"मुख्यमंत्री मंईया बलवान योजना" झारखंड की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की ओर एक नई पहल
झारखंड सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड स्थापना दिवस (15 नवंबर) के अवसर पर "मुख्यमंत्री मंईया बलवान योजना" की घोषणा करेंगे. यह योजना राज्य की पहले से ही लाभान्वित हो रहीं करीब 50 लाख महिलाओं के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगी.

Naxatra News Hindi
Ranchi Desk: झारखंड सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड स्थापना दिवस (15 नवंबर) के अवसर पर "मुख्यमंत्री मंईया बलवान योजना" की घोषणा करेंगे. यह योजना राज्य की पहले से ही लाभान्वित हो रहीं करीब 50 लाख महिलाओं के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगी.
मंईया सम्मान योजना से मंईया बलवान योजना तक का सफर
वर्तमान में झारखंड सरकार मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक लाभुक महिला को हर महीने ₹2500 की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है. इस योजना से हर माह राज्य सरकार द्वारा करीब ₹1250 करोड़ रुपये वितरित किए जा रहे हैं. अब सरकार चाहती है कि यह धनराशि केवल बैंक खातों में जमा न रह जाए, बल्कि महिलाएं इसका उपयोग स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए करें. इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री मंईया बलवान योजना की नींव रखी जा रही है.
योजना का उद्देश्य
मुख्य उद्देश्य है, महिलाओं को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाना. इसके तहत:
* लाभुक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups - SHGs) से जोड़ा जाएगा.
* उन्हें छोटे व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा.
* जोहार योजना के माध्यम से महिलाओं को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
* यह योजना उन्हें न केवल नौकरी देने, बल्कि रोजगार देने वाली बनाने पर केंद्रित होगी.
तैयार हो रही है योजना की रूपरेखा
ग्रामीण विकास विभाग इस नई योजना की पूरी रूपरेखा तैयार करने में जुटा है. जल्द ही इसका प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. सरकार की योजना है कि 15 नवंबर 2025 तक इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाए और इसे आधिकारिक रूप से लागू किया जाए. मुख्यमंत्री मंईया बलवान योजना झारखंड की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल साबित हो सकती है. यह न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार की एक नई लहर को भी जन्म देगी. इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया जल्द ही राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक की जाएगी.









