Tanay Khandelwal

रिम्स प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन (एमएचए) की छात्रा ओली विश्वकर्मा का नामांकन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई फर्जी जाति प्रमाणपत्र के उजागर होने के बाद की गई है, जिसे लेकर पहले से ही विवाद गहराया हुआ था।

राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में 1 करोड़ रुपये से अधिक की उन निविदाओं पर अब उच्च स्तरीय जांच होगी, जिन्हें राज्य वित्त समिति (एसएफसी) की अनिवार्य स्वीकृति के बिना जारी किया गया। यह निर्णय मंगलवार को आयोजित स्थायी वित्त एवं लेखा समिति की 14वीं बैठक में लिया गया

अग्नि सुरक्षा के तहत 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाते हुए प्रत्येक भवन और तल पर कार्यशील अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। रांची सिविल सर्जन ने अग्निशामक यंत्र दुरुस्त करने के दिए निर्देश।

28 अप्रैल को राजधानी रांची में एक विशाल मशाल जुलूस निकालने का निर्णय लिया है। यह जुलूस शाम को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगा। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संसद में महिला आरक्षण बिल के राह में रोड़े अटकाने वाले विपक्षी दलों का विरोध करना है।

करीब 29 साल पुराने अलकतरा घोटाले में आखिरकार फैसला आ गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने वर्ष 1997 के इस मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है और उन पर जुर्माना भी लगाया है।

एक रिहायशी इलाके के पार्किंग एरिया में भारी मात्रा में सील पैक PPE किट और सैनिटरी पैड्स लावारिस हालत में फेंके हुए मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी पैकेटों पर स्पष्ट रूप से "JHARKHAND GOVERNMENT SUPPLY NOT FOR SALE" लिखा हुआ है।

झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के लिए 'राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना' (SEHIS) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसायटी और TATA AIG जेनरल इंश्योरेंस कंपनी के बीच MOU किया गया ।

राजधानी रांची के दूसरे सबसे बड़े सरकारी चिकित्सा केंद्र, सदर अस्पताल में बुधवार सुबह से ही एक अभूतपूर्व जल संकट पैदा हो गया है। हालात इतने गंभीर हैं कि पूरा अस्पताल परिसर पूरी तरह से 'ड्राई जोन' में तब्दील हो चुका है।

राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर के बंद होने से मरीजों की परेशानी और बढ़ गई है। पहले जहां मरीजों को एक ही जगह पर इलाज और फैक्टर उपलब्ध हो जाता था, अब उन्हें सदर और अन्य अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं,

झारखंड में ‘अबुआ आवास योजना’ को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राज्य की विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस योजना में बड़े घोटाले की आशंका जताते हुए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

राजधानी रांची में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला डेटा प्रबंधक (DDM) और उनकी निरीक्षण टीम द्वारा दो पैथोलॉजी क्लीनिक एवं कलेक्शन सेंटरों का औपचारिक ऑडिट किया गया। इस निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं और नियमों के उल्लंघन सामने आए।

झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने हेतु 666 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।