राज्यकर्मियों को अब मिलेगी 10 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा, विभाग और TATA AIG के बीच MOU

झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के लिए 'राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना' (SEHIS) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसायटी और TATA AIG जेनरल इंश्योरेंस कंपनी के बीच MOU किया गया । स्वास्थ मंत्री इरफान अंसारी ने TATA AIG जेनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ नामकोम स्थित IPH सभागार में MOU हस्ताक्षर किया ।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा पर होने वाले भारी खर्च के बोझ को कम करना और राज्यकर्मियों को तनावमुक्त एवं सुलभ इलाज की सुविधा प्रदान करना है। राज्य सरकार के अंतर्गत सभी पदाधिकारी कर्मचारी और पेंशनरों को उनके आश्रितों सहित निबंध अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थी 200 से अधिक शहरों के लगभग 400 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में *कैशलेस इलाज* करा सकेंगे। योजना की सबसे बड़ी राहत यह है कि इसमें कोई 'वेटिंग पीरियड' नहीं रखा गया है। सभी लाभ पहले दिन से ही प्रभावी होंगे। साथ ही, पहले से मौजूद बीमारियां (Pre-existing diseases) भी पहले दिन से कवर की जाएंगी और इसके लिए किसी मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं होगी। योजना को तीन श्रेणियों में बांटा गया है: श्रेणी-क: राज्य सरकार के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी। श्रेणी-ख: पेंशनभोगी, पूर्व विधायक और विभिन्न बोर्ड/निगमों के कर्मी। श्रेणी-ग: झारखंड अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के पंजीकृत अधिवक्ता। बीमा के अंतर्गत सामान्य बीमारियों के लिए ₹5 लाख और गंभीर बीमारियों के लिए ₹10 लाख तक की कॉर्पस निधि का प्रावधान है। अस्पताल में भर्ती होने से 15 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 30 दिन बाद तक का खर्च भी सरकार वहन करेगी। प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल (https://sehis.jharkhand.gov.in) शुरू किया गया है, जहाँ से आवेदन और क्लेम की स्थिति ट्रैक की जा सकती है। इसके लिए राज्य कर्मियों को ₹500 प्रतिमाह और अन्य सदस्यों को ₹6000 प्रतिवर्ष का अंशदान देना होगा। इसके साथ ही इस बीमा के तहत चिन्हित गंभीर बीमारियों एवं अंग प्रत्यारोपण के मामले में चिकित्सा के क्रम में ओपीडी, फॉलो अप, दवा के खर्च का भी भुगतान होगा । इसके साथ ही रोड एंबुलस के साथ रेल यात्रा का व्यय भी दिया जाएगा।