Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति Vladimir Putin और भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi की 4–5 दिसंबर 2025 की भारत यात्रा और 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने कई अहम समझौतों पर सहमति जताई है. पश्चिमी दबाव के बीच यह मुलाकात, ऊर्जा, रक्षा, व्यापार, और रणनीतिक साझेदारी को एक नई दिशा देने का संकेत है.

ऊर्जा-सुरक्षा और ईंधन आपूर्ति - “रुकने वाली नहीं”

राष्ट्रपति पुतिन ने जोर देकर कहा कि रूस भारत को “अनवरत ईंधन आपूर्ति” जारी रखेगा - चाहे तेल हो, गैस हो या कोयला. उन्होंने कहा, “हम तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की आपूर्ति बेहतरीन बनाए रखने के लिए तैयार हैं.” साथ ही दोनों राष्ट्रों ने नागरिक परमाणु ऊर्जा, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR), और भविष्य के ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में साझा प्रयास बढ़ाने पर सहमति जताई है. यह वादा खास मायने रखता है क्योंकि पश्चिमी देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं, और दुनिया ऊर्जा संकट व बाजार अस्थिरता से जूझ रही है — ऐसे में भारत को भरोसेमंद ऊर्जा भागीदार की तलाश है.

व्यापार, आर्थिक साझेदारी और बहु-क्षेत्रीय समझौते

शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत और रूस ने द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को 2030 तक विस्तारित करने का एक व्यापक रूपरेखा अपनाई है. उनका लक्ष्य: 2030 तक व्यापार को $100 बिलियन तक ले जाना. इस साझेदारी में सिर्फ तेल-गैस या रक्षा नहीं — बल्कि स्वास्थ्य, फार्मा, खाद्य सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, पोत निर्माण, और श्रम-मोबिलिटी (श्रम передачи) जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है.

उदाहरण के लिए, भारतीय उर्वरक कंपनियाँ रूस की कंपनी Uralchem के साथ मिलकर रूस में यूरिया उत्पादन प्लांट स्थापित करेंगी - जिससे भारत की खाद्य सुरक्षा व कृषि-उर्वरक जरूरतों को दीर्घकालीन रूप से सुनिश्चित किया जा सकेगा. वहीं बैंकिंग व वित्तीय लेन-देन में भी देसी मुद्राओं (रुपया–रूबल) का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा - जिससे पश्चिमी प्रतिबंधों के दायरे से बचने में मदद मिलेगी.

रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी - नए आयाम

दोनों नेता रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने की सहमति पर पहुँचे. भविष्य में आधुनिक हथियार प्रणालियों, सह-उत्पादन, और रूस से भारत को रक्षा-सप्लाई की निरंतरता इस साझेदारी का हिस्सा होंगे. साथ ही अंतरिक्ष, शिपबिल्डिंग, उच्च-प्रौद्योगिकी, और AI जैसे क्षेत्रों में रूस-भारत सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई. यह कदम भारत की आत्मनिर्भर रक्षा व तकनीकी महत्वाकांक्षाओं से मेल खाता है. उन्होंने साथ ही यह पुष्टि की कि भारत–रूस साझेदारी सिर्फ ऊर्जा या हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह बहु-आयामी, दीर्घकालिक, और रणनीतिक स्तर पर है.

सामाजिक, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधन साझेदारी

समझौतों की एक चौड़ी श्रृंखला में स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पोत निर्माण, शिपिंग, और श्रमिकों की आवाजाही जैसे क्षेत्र शामिल हैं. उदाहरणस्वरूप, दोनों देशों ने स्वास्थ्य-सहयोग को मजबूत करने और फार्मा-उत्पादन, खाद्य एवं उपभोक्ता सुरक्षा में भागीदारी पर सहमति जताई. इसके अलावा, इमिग्रेशन और वर्कर-मोबिलिटी को सुगम बनाने के लिए वीजा सुविधाओं और श्रमिक आदान-प्रदान पर भी समझौता हुआ है. पोर्ट और समुद्री लॉजिस्टिक्स, शिपिंग मार्गों, और कच्चे माल व पूर्ति लेखा-जोखा पर भी दोनों पक्ष सहमत हुए हैं - जिससे भारत-रूस आर्थिक जुड़ाव सिर्फ स्थायी होगा, बल्कि विविधतापूर्ण भी.

भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य: “स्वतंत्र विदेश नीति” और बहुराष्ट्रीय संतुलन

यह दौरा और समझौते ऐसे समय में हुए हैं जब भारत पर पश्चिमी देशों, ख़ासकर Donald Trump की अगुवाई वाले अमेरिका, रूस से तेल व रक्षा आयात पर दबाव बनाए हुए थे. बावजूद इसके, भारत–रूस ने “स्वतंत्र विदेश नीति” और “बहुराष्ट्रीय विश्व व्यवस्था (Multipolar world)” की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

मौजूदा समझौते भारत की रणनीतिक स्वाधीनता, ऊर्जा-सुरक्षा, आत्मनिर्भर रक्षा नीति और विविध आर्थिक साझेदारी की दिशा में कदम हैं - जो भारत को वैश्विक भू-राजनीति में विशेष भूमिका दिला सकते हैं.