गिरिडीह 'बैक टू स्कूल' कार्यशाला, पदाधिकारियों की अनुपस्थिति पर डीसी ने जताई नाराजगी
शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को स्कूलों से जोड़ने और उनके ठहराव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को नगर भवन में 'बैक टू स्कूल कैंपेन' कार्यशाला का आयोजन किया गया.

Jharkhand (Giridih): शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को स्कूलों से जोड़ने और उनके ठहराव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को नगर भवन में 'बैक टू स्कूल कैंपेन' कार्यशाला का आयोजन किया गया. हालांकि, फूलों की सजावट और भारी-भरकम तैयारियों के बावजूद कार्यशाला में पदाधिकारियों की उपस्थिति काफी कम रही, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा.
कुर्सियां खाली, पर डीसी का उत्साह बरकरार
नगर भवन के भव्य मंच से लंबे-चौड़े भाषण तो हुए, लेकिन सामने की कुर्सियां खाली नजर आईं. कार्यशाला में गिने-चुने प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और प्रखंड साक्षरता प्रसार पदाधिकारी ही मौजूद थे. भीड़ की कमी के बावजूद डीसी रामनिवास यादव के उत्साह में कमी नहीं दिखी. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए हर स्तर के कर्मी को जागना होगा.
आंकड़ों ने खोली पोल: 2618 बच्चे शिक्षा से दूर
कार्यशाला के दौरान शिक्षा विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़े चिंताजनक हैं. जिले में कुल 2618 बच्चे ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जो स्कूल छोड़ चुके हैं (ड्रॉप आउट). डीसी ने निर्देश दिया कि इन बच्चों को तलाश कर दोबारा मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए.
शिक्षकों और कार्यशैली पर तंज
डीसी रामनिवास यादव ने सरकारी शिक्षकों और विभाग की कार्यशैली पर कड़ा तंज कसते हुए कहा:
कई बार दूसरे प्रखंड के जरूरतमंद बच्चे जब नामांकन के लिए जाते हैं, तो उन्हें वंचित कर दिया जाता है, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है. डीसी ने कहा कि अगर मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं के बाद भी बच्चे स्कूल में नहीं रुक रहे, तो इसका अर्थ है कि उन्हें स्कूलों में वह माहौल और प्रेरणा नहीं मिल रही, जो मिलनी चाहिए.
उन्होंने रिसोर्स पर्सन से लेकर प्रखंड पदाधिकारियों तक को याद दिलाया कि शिक्षा विभाग की हर एक इकाई महत्वपूर्ण है.
उपस्थित पदाधिकारी
इस दौरान डीएसई मयंक राज, डीईओ वसीम अहमद, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बगोदर बी़डीओ निशा भगत और सरिया बीडीओ एनके तिवारी सहित कुछ अन्य कर्मी उपस्थित रहे.
रिपोर्ट: मनोज कुमार पिंटू
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