JPSC आंदोलन में कूदेगी दिल्ली की चर्चित छात्र नेता नेहा बोरा?, विधानसभा घेराव से पहले स्पेशल ब्रांच का बड़ा अलर्ट

JPSC-JSSC Protest: झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में हुई कथित धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर एक बड़े आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। इसी कड़ी में 7 अगस्त को बुलाए गए विशाल 'विधानसभा मार्च' ने राज्य पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। हालात की गंभीरता और छात्रों के आक्रोश को देखते हुए झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों के डीसी (DC) और एसपी (SP) को एक विशेष पत्र लिखकर पूरी तरह से मुस्तैद रहने और कड़ी चौकसी बरतने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

सोशल मीडिया के दावों से गरमाया माहौल

पुलिस के सोशल मीडिया सेल को इंटरनेट पर लगातार ऐसे कई वायरल पोस्ट मिल रहे हैं, जिनसे माहौल के और ज्यादा तनावपूर्ण होने की आशंका है। इन वायरल पोस्ट्स में यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन से देशभर में सुर्खियां बटोरने वाली तेज-तर्रार छात्र नेता नेहा बोरा अब झारखंड आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूरी संभावना है कि नेहा बोरा 7 अगस्त को होने वाले इस विधानसभा मार्च में शामिल होंगी और उसके बाद धरनास्थल पर पहुंचकर छात्रों के इस आंदोलन को अपना खुला समर्थन देंगी। इसके अलावा, भाकपा माले (CPI-ML) की तरफ से भी युवाओं से अपील की गई है कि वे बड़ी संख्या में घरों से निकलें और 'विधानसभा चलो' अभियान को सफल बनाएं।

कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा, पुलिस महकमा अलर्ट पर

सोशल मीडिया पर जिस तेजी से ये भड़काऊ और भीड़ जुटाने वाले संदेश एक फोन से दूसरे फोन तक पहुंच रहे हैं, उससे खुफिया विभाग को राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ने का गहरा डर सता रहा है। पुलिस प्रशासन को यह अंदेशा है कि इस प्रदर्शन में अचानक भारी भीड़ उमड़ सकती है, जिससे स्थिति बेकाबू और बेहद संवेदनशील हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे पुलिस महकमे को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

स्पेशल ब्रांच ने दिए वायरल पोस्ट की पड़ताल के निर्देश

इस संभावित खतरे को भांपते हुए स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों के आला अधिकारियों को एकदम सतर्क रहने को कहा है। प्रशासन को साफ हिदायत दी गई है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हर पोस्ट और जानकारी की तुरंत सच्चाई पता लगाई जाए। अधिकारियों से सख्त लहजे में कहा गया है कि वे अपने-अपने इलाकों में कड़ी नजर रखें और हालात से निपटने के लिए जो भी उचित और कानूनी कार्रवाई जरूरी हो, उसे हर हाल में सुनिश्चित करें। कुल मिलाकर 7 अगस्त के इस 'विधानसभा मार्च' को लेकर पूरे झारखंड में प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल अपने चरम पर पहुंच गई है।