फरियाद लेकर डीसी कार्यालय पहुंची दिव्यांग महिला, अधिकारी ने बाहर सीढ़ियों पर साथ बैठ सुनी समस्या.. किया समाधान

Palamu, Jharkhand: सरकारी पद पर बैठे अधिकारियों के पास शक्ति होती है, रुतबा होता है और कई बार वे अपने विवेक से भी सही-गलत फैसले लिया करते हैं. लेकिन अधिकारी की वाहवाही तभी होती है, जब वह जनता के प्रति उदार भाव रखते हुए जनता की भलाई का कार्य करते हैं. कुछ ऐसे ही उदार चरित्र का उदाहरण झारखंड के पलामू (मेदिनीनगर) समाहरणालय से सामने आया.

दरअसल एक दिव्यांग महिला डीसी दिलीप सिंह शेखावत के कार्यालय अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी. वह सीढ़ियां चढ़ने में सक्षम नहीं थी, जिसकी सूचना उपायुक्त को दी गई. जिसके बाद डीसी स्वयं सभागार से निकल कर महिला से मिलने पहुंचे. फिर वहीं महिला के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं. समाधान का भरोसा भी दिलाया. यह दृश्य प्रशासनिक संवेदनशीलता और मानवता का सच्चा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था.

मेदिनीनगर की रहने वाली दिव्यांग महिला शीला कुमारी दोनों पैरों से दिव्यांग हैं. उपायुक्त शेखावत ने उसकी हालत देख जन समाधान कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया और स्वयं नीचे सीढ़ियों तक जाकर उस महिला से मुलाकात की. उसकी समस्या सुनकर तुरंत संबंधित पदाधिकारियों को समाधान का निर्देश दिया. साथ ही महिला को आश्वस्त किया- आपको अब दोबारा यहां आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका कार्य यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा.

जन समाधान दिवस समस्याएं लेकर समाहरणालय पहुंचे लोग

आज बुधवार को उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में जन समाधान दिवस का आयोजन किया. विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी-अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं.आवेदनों के आधार पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया. इस दौरान आंगनबाड़ी सेविका चयन में अनियमितता,भू-माफिया द्वारा जमीन कब्जा,भूमि मापी,गलत रसीद,रास्ता अवरुद्ध,भू-अर्जन के बाद मुआवजा न मिलना,दोहरी जमाबंदी,ट्रांसफर,आपसी विवाद एवं जमीन ऑनलाइन नहीं होने जैसे कई मामले सामने आए.

कुछ मामलों में उपायुक्त ने सीओ को ऑन स्पॉट कॉल कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि मामलों को अनावश्यक लंबित न रखें . या तो समाधान करें, अन्यथा स्पष्ट रूप से अस्वीकृत करें.

डीसी ने राजस्व विभाग के कार्यों की जानकारी ली

उपायुक्त ने बुधवार को रेवेन्यू विभाग की समीक्षा बैठक में भूमि अधिग्रहण एवं एनएच 75 परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में भूमि अधिग्रहण, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, खनन कार्यों एवं विभिन्न लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई . समीक्षा के दौरान NH-75 (पुराना NH-39) के सेक्शन-II एवं सेक्शन-III के फोरलेन निर्माण कार्य की प्रगति पर चर्चा की गई.

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करते हुए परियोजनाओं में तेजी लाई जाए. भूमि अधिग्रहण के तहत प्रभावित रैयतों को मुआवजा भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा विवादित मामलों का शीघ्र समाधान कर कार्य में बाधा न आने दी जाए. बैठक में विभिन्न कोल ब्लॉक्स एवं खनन परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की गई.

इस दौरान पाया गया कि कुछ परियोजनाओं में भूमि हस्तांतरण, भुगतान लंबित रहने एवं स्थानीय स्तर की समस्याओं के कारण कार्य प्रभावित है. इस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया साथ ही म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. इस अवसर पर अपर समाहर्ता कुंदन कुमार,तीनों डीसीएलआर,जिला खनन पदाधिकारी समेत विभिन्न सीओ उपस्थित रहे.