Medininagar Palamu जिले में राजस्व संग्रहण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को समाहरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक में पलामू के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने राजस्व से जुड़े सभी विभागों की कार्यप्रणाली और वसूली की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विभागवार लक्ष्य और उसके विरुद्ध हुई वसूली की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को राजस्व संग्रहण में और तेजी लाने का निर्देश दिया।

खनन विभाग से बढ़ाने को कहा गया राजस्व संग्रहण

समीक्षा के दौरान खनन विभाग की उपलब्धियों और प्रगति पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग को 58,433.31 लाख रुपये का वार्षिक लक्ष्य मिला था, जिसके विरुद्ध अब तक 17,000.53 लाख रुपये की वसूली की गई थी, जो कुल लक्ष्य का 29.09 प्रतिशत है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया जारी है, इसके बावजूद मई माह तक विभाग 2,955.61 लाख रुपये का राजस्व संग्रहण कर चुका है। उपायुक्त ने खनन गतिविधियों की नियमित निगरानी और राजस्व वसूली में और तेजी लाने के निर्देश दिए।

परिवहन विभाग ने पिछले वर्ष लक्ष्य से अधिक की वसूली

बैठक में परिवहन विभाग की उपलब्धियों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग को 7,608.30 लाख रुपये की वसूली का लक्ष्य दिया गया था, जबकि विभाग ने 8,475.88 लाख रुपये की वसूली कर लक्ष्य को पार कर लिया। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभाग को 8,559.34 लाख रुपये का लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध अब तक 1,748.46 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। यह निर्धारित लक्ष्य का 20.42 प्रतिशत है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में छापेमारी बढ़ाने का निर्देश

अधिकारियों ने बताया कि विभाग को वित्तीय वर्ष 2026-27 में 20,250.81 लाख रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य मिला है। इसके विरुद्ध अब तक 4,037.56 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। इस पर उपायुक्त ने उत्पाद अधीक्षक को जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार छापेमारी अभियान चलाने और अवैध शराब कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

नगर निगम की कर वसूली और होल्डिंग आकलन की समीक्षा

मेदिनीनगर नगर निगम की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में निगम को 1,604.49 लाख रुपये की वसूली का लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध अब तक 324.99 लाख रुपये की वसूली की गई है। यह कुल लक्ष्य का 20.25 प्रतिशत है। उपायुक्त ने नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग्स के आकलन की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को मासिक लक्ष्य तय कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

भूमि हस्तांतरण और राजस्व मामलों पर भी चर्चा

बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों को भूमि हस्तांतरण से जुड़े लंबित मामलों की अंचलवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए आवासीय क्वार्टर निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि चिन्हित कर अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।

इसके अलावा भू-लगान, निबंधन, दाखिल-खारिज, सक्सेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन और भूमि सीमांकन से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से म्यूटेशन मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। भूमि सीमांकन के मामलों में उन्होंने निर्देश दिया कि जहां क्रेता और विक्रेता दोनों की सहमति हो, वहां पारस्परिक सहमति के आधार पर मामलों का त्वरित निपटारा किया जाए।

अन्य योजनाओं की भी हुई समीक्षा

बैठक में प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता राशि स्वीकृति से संबंधित प्रतिवेदनों, ई-रेवेन्यू कोर्ट की स्थिति, भूमि सीमांकन और झारखंड लगान संग्रहण की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी विभागों को शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए बेहतर योजना बनाकर कार्य करने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया बैठक में अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, विभिन्न भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचल अधिकारी तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।