'एनीमिया मुक्त भारत अभियान' को मिला नया रूप, 7x7x7 रणनीति के साथ जेपी नड्डा जारी करेंगे नई गाइडलाइन
नवजात से गर्भवती महिलाओं तक, हर जरूरतमंद तक पहुंचेगा एनीमिया मुक्त भारत अभियान

भारत में एनीमिया यानी खून की कमी की समस्या को कम करने के लिए केंद्र सरकार सोमवार को 'एनीमिया मुक्त भारत अभियान' के नए दिशा-निर्देश जारी करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद (CCHFW) की 16वीं बैठक के दौरान इस अभियान की नई रणनीति पेश करेंगे। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, बच्चों और दूसरे जरूरतमंद लोगों में एनीमिया की रोकथाम को और मजबूत बनाना है।
नई गाइडलाइन में पहले से चल रही योजना को और बेहतर बनाया गया है। अब अभियान को '7x7x7' रणनीति के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें कम वजन के साथ जन्म लेने वाले 0 से 6 महीने तक के नवजात शिशुओं को भी लाभार्थियों में शामिल किया गया है। साथ ही लोगों को रोजाना आयरन से भरपूर और संतुलित भोजन अपनाने के लिए भी जागरूक किया जाएगा।
सरकार ने इलाज की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। पहले 'टेस्ट, ट्रीट और टॉक' मॉडल अपनाया जाता था, लेकिन अब इसमें 'ट्रैक' भी जोड़ा गया है। यानी जांच और इलाज के बाद मरीज की लगातार निगरानी और सलाह भी दी जाएगी। गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जरूरत पड़ने पर इंट्रावेनस आयरन थेरेपी दी जाएगी।
इस अभियान को डिजिटल बनाने के लिए जननी, आरबीएसके और यू-विन जैसे पोर्टलों को एक साथ जोड़ा जाएगा। इससे मरीजों की जानकारी एक जगह उपलब्ध होगी और उनकी समय पर निगरानी आसान होगी। सरकार का लक्ष्य एनीमिया के मामलों को कम कर देश को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण की दिशा में आगे बढ़ाना है।
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