छात्रों के लिए अलर्ट!, विधानसभा घेराव में कानून तोड़ा तो करियर होगा चौपट, पुलिस वेरिफिकेशन में फंसेगी सरकारी और प्राइवेट नौकरी!

Ranchi: 10 अगस्त को प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तावित 'विधानसभा घेराव' आंदोलन को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन ने आंदोलनकारी छात्रों से शांति और संयम बनाए रखने की कड़ी अपील जारी की है।

प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए झारखंड विधानसभा के नए परिसर के 750 मीटर के दायरे में BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 163 लागू कर दी गई है। इस सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस या विरोध प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। हालांकि, उच्च न्यायालय (झारखंड हाईकोर्ट) परिसर को इस आदेश से अलग रखा गया है।

उग्र प्रदर्शन पड़ा भारी, तो तबाह हो सकता है करियर!

जिला प्रशासन ने आंदोलन का रुख कर रहे छात्रों को आगाह करते हुए चेतावनी जारी की है। प्रशासन का कहना है कि अगर कोई भी छात्र कानून तोड़ता है या हिंसक प्रदर्शन में शामिल होता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नौकरी में आ सकती है बड़ी रुकावट

प्रशासन ने युवाओं को उनके भविष्य का वास्ता देते हुए कहा कि किसी भी आपराधिक मामले में नाम आने पर उसका असर उनके पूरे करियर पर पड़ेगा। भविष्य में सरकारी या निजी नौकरियों (Government & Private Jobs) के दौरान होने वाले 'पुलिस वेरिफिकेशन' (Police Verification) में क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आने पर उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।

"पढ़ाई प्राथमिकता हो, बहकावे में न आएं छात्र"

रांची जिला प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि उनकी पहली प्राथमिकता उनकी पढ़ाई और उनका भविष्य होना चाहिए। युवाओं को किसी भी असामाजिक तत्व या राजनीतिक बहकावे में आने से बचना चाहिए।

प्रशासन का कहना है कि छात्रों की जो भी समस्याएं या शिकायतें हैं, उनके समाधान के लिए शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और वैधानिक प्रक्रिया का ही पालन किया जाना चाहिए। कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा।