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RANCHI:रांची के प्रोजक्ट भवन में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने विभाग की विभिन्न योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विस्तृत समीक्षा की. बैठक में मंत्री ने विशेष रूप से प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लंबित भुगतानों की समीक्षा करने का निर्देश दिया. मंत्री ने कहा कि छात्रवृत्ति सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए केंद्र सरकार से लंबित राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर पहल की जा रही है.

कल्याण मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति पूरी तरह समर्पित है. उन्होंने कहा कि योजनाओं की नियमित समीक्षा से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक योजना का लाभ समयबद्ध रूप से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही ना हो.

मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह विभाग को प्रस्तुत की जाए ताकि निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया मजबूत हो सके. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे और हर योजना का परिणाम धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे. राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं को समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारी प्राथमिकता है कि योजनाएं सिर्फ कागज़ पर नहीं, ज़मीन पर दिखाई दें और समाज के हर वर्ग को उनका वास्तविक लाभ मिले.

वहीं बैठक में कल्याण सचिव कृपा नन्द झा, कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी सहित जिलों के कल्याण पदाधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.