जिस झारखंड के लिए लड़े, अब उसी में सम्मान के लिए जूझ रहे आंदोलनकारी!, सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी

Ranchi: झारखंड राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारी अब अपने सम्मान के लिए ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने को मजबूर हैं। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से निर्देश जारी होने के बावजूद जिला प्रशासन अब तक उन्हें सम्मान पत्र नहीं दे रहा है। नाराज आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सम्मान पत्र वितरित नहीं किया गया तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

बुजुर्ग आंदोलनकारी पहुंचे DC कार्यालय

पटमदा क्षेत्र से झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के कई बुजुर्ग आंदोलनकारी अपनी मांग को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। आंदोलनकारियों ने बताया कि सम्मान पत्र की मांग को लेकर वे पहले भी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन देकर वापस भेज दिया गया।

‘15 दिन में सम्मान पत्र देने का मिला था आश्वासन’

आंदोलनकारियों के अनुसार, प्रशासन की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 15 दिनों के भीतर सम्मान पत्र वितरित कर दिया जाएगा। लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी उन्हें सम्मान पत्र नहीं मिला।

आंदोलनकारियों का सवाल है कि जब सरकार के स्तर से सम्मान पत्र देने के निर्देश जारी हो चुके हैं तो जिला प्रशासन इसे लागू करने में देरी क्यों कर रहा है।

‘बार-बार कार्यालय बुलाकर किया जा रहा अपमान’

आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें बार-बार कार्यालय बुलाया जा रहा है, लेकिन सम्मान पत्र देने के बजाय सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। बुजुर्ग आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य निर्माण के आंदोलन में योगदान देने के बाद भी उन्हें अपने सम्मान के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

‘इस बार सम्मान पत्र लेकर ही लौटेंगे, नहीं तो कोर्ट जाएंगे’

आंदोलनकारियों ने साफ कहा कि वे इस बार अपनी मांग पूरी हुए बिना पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि या तो प्रशासन उन्हें सम्मान पत्र उपलब्ध कराए, अन्यथा वे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे।

आंदोलनकारियों ने सरकार और जिला प्रशासन से जल्द से जल्द सम्मान पत्र वितरित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा।