अब आर-पार की लड़ाई!’ सुपौल में सड़कों पर उतरे सैकड़ों शिक्षक, सरकार को दी बड़ी चेतावनी

सुपौल: बिहार की वित्त रहित शिक्षा नीति को खत्म करने और वित्त रहित कॉलेजों के समायोजन की मांग को लेकर सुपौल में गुरुवार को शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में समाहरणालय स्थित डिग्री कॉलेज चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया।

धरने में जिले के अलग-अलग वित्त रहित विद्यालयों और महाविद्यालयों से जुड़े शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से लंबे समय से लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की।

‘चार दशक से चल रहा संघर्ष, अब आर-पार की लड़ाई’

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) संजय यादव ने कहा कि वित्त रहित शिक्षकों का संघर्ष कई दशकों से जारी है। उन्होंने कहा कि अब यह आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। संजय यादव ने सरकार से शिक्षकों को अधिकार और सम्मानजनक वेतनमान देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।

प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

धरना स्थल पर मौजूद शिक्षकों ने वित्त रहित शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका आरोप है कि लंबे समय से सेवा देने के बावजूद उन्हें नियमित और सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा है। शिक्षकों का कहना था कि आर्थिक परेशानियों के कारण उनके परिवारों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ‘समान कार्य के लिए समान सम्मान’ की मांग उठाई।

प्रदर्शन के अंत में शिक्षक प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को सौंपा। शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार की ओर से जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया, तो आंदोलन को राज्य स्तर पर और व्यापक किया जाएगा।

फिलहाल सुपौल में शुरू हुआ यह आंदोलन वित्त रहित शिक्षा नीति को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब निगाह इस बात पर है कि सरकार शिक्षकों की मांगों पर क्या कदम उठाती है।

(सुपौल से कुंदन कुमार की रिपोर्ट)