NEW DELHI: मनरेगा का नाम बदलकर जी-राम-जी करने के लिए सरकार द्वारा संसद में एक बिल पेश किया गया है. जिस पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है. बिल का पूरा नाम VB - G RAM G रखा गया है. महात्मा गांधी के नाम से चल रहे रोजगार अधिनियम को वर्ष 2005 में UPA सरकार द्वारा लागू किया था.

मनरेगा को खत्म कर, इसके नए नाम को लेकर संसद में चर्चा ने काफी जोर पकड़ रखा है. कांग्रेस ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया है. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने विरोध जताते हुए कहा कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है. सरकार जब भी किसी योजना आदि का नाम बदलती है, तो काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं. उन्होंने कहा कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए. उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि नए बिल से रोजगार का कानूनी अधिकार कमजोर हो रहा है.

प्रियंका गांधी ने कहा कि कोई भी विधेयक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए. उन्होंने ऐसे गैर-जरूरी बदलावों के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया, जिनमें भारी खर्च होता है और स्थानीय शासन कमजोर होता है.

क्या है इसका पूरा नाम?

V - विकसित

B - भारत

G - गारंटी फॉर

R - रोजगार एंड

A - आजीविका

M - मिशन

सरकार की तरफ से इस नए बिल में कहा गया है कि इसका उद्देश विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के तहत ग्रामीण विकास का ढांचा तैयार करना है. काम के दिनों की संख्या 100 दिन से बढ़ाकर 125 कर दी जाएगी.

'महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान': राहुल गांधी

गांधी ने G RAM G बिल को 'महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान' बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर गंभीर बेरोजगारी से भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के बाद ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित आजीविका खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा?

भारी हंगामे के बीच बिल का बचाव करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "महात्मा गांधी जी और पंडित दीन दयाल जी का संकल्प था कि जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए. सरकार उनकी भावनाओं के अनुसार कई जन-कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. हम रोजगार गारंटी योजना के तहत अब 100 दिन की जगह 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे रहे हैं." शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला था तो क्या इससे जवाहर लाल जी का अपमान हो गया."