'बिना पूछे कैसे बदल दिया कानून?', खान-खनिज बिल पर केंद्र पर भड़के CM Hemant Soren, दी बड़े आंदोलन की चेतावनी!

Ranchi: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में आयोजित इस अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने खान एवं खनिज कानून में किए गए बदलावों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केंद्र के इस फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि राज्य सरकारों से बिना किसी सलाह-मशविरे के इतना बड़ा विधेयक पारित कर देना पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इस एकतरफा फैसले का सबसे घातक असर झारखंड जैसे खनिज समृद्ध राज्य पर पड़ेगा, जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था ही प्राकृतिक संसाधनों पर टिकी हुई है।

₹1.36 लाख करोड़ का उठाया मुद्दा, बोले- 'राज्यों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देना चाहती दिल्ली'

मुख्यमंत्री ने केंद्र की नीतियों पर बड़ा सवाल उठाते हुए 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये के बकाए की राशि का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे राज्य आर्थिक रूप से मजबूत होने के बजाय हमेशा केंद्र पर निर्भर बने रहें। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड पिछले कुछ सालों में तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ा है और राज्य सरकार अपनी योजनाओं से लोगों को राहत दे रही है। ऐसे में माइनिंग लॉ में अचानक बदलाव कर राज्य की आय और रोजगार के अवसरों पर चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े फैसलों में राज्यों के अधिकारों का ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है।

अधिकारों की रक्षा के लिए जारी रहेगा संघर्ष, बैठक में मौजूद रहे JMM के दिग्गज

हेमंत सोरेन ने हुंकार भरते हुए कहा कि झारखंड अपने अधिकारों और जनता के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। राज्य के हक की इस लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से सड़क से लेकर हर मंच तक लड़ा जाएगा और यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। इस हाई-प्रोफाइल बैठक में JMM के कई दिग्गज चेहरे मौजूद रहे। इनमें सांसद विजय हांसदा, महुआ माजी और नलिन सोरेन के अलावा विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू, कल्पना सोरेन और विनोद पांडेय सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल थे।