IRFC में सरकार बेचेगी 2% हिस्सेदारी, 24-25 जून को खुलेगा OFS

 केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे की वित्तीय इकाई इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईआरएफसी) में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 24 और 25 जून 2026 को ऑफर फॉर सेल (OFS) आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत सरकार कंपनी में अपनी अधिकतम 2 प्रतिशत हिस्सेदारी निवेशकों को बेचने की योजना पर काम कर रही है।

सरकार ने इस  OFS के लिए प्रति शेयर 91 रुपये का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है। पहले दिन यानी 24 जून को केवल संस्थागत निवेशक बोली लगाने के पात्र होंगे, जबकि 25 जून को खुदरा निवेशकों के लिए यह अवसर उपलब्ध रहेगा। सरकार ने कुल ऑफर का 10 प्रतिशत हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए सुरक्षित रखा है, ताकि छोटे निवेशकों को भी इस हिस्सेदारी बिक्री में भाग लेने का मौका मिल सके।

 IRFC  भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो भारतीय रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराती है। रेलवे के विस्तार, नए रेल मार्गों, आधुनिक ट्रेनों और आधारभूत ढांचे के विकास में कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही कारण है कि शेयर बाजार में भी आईआरएफसी के शेयरों पर निवेशकों की विशेष नजर रहती है।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि तय किया गया फ्लोर प्राइस मौजूदा बाजार मूल्य से कम होने के कारण इस ओएफएस में निवेशकों की अच्छी भागीदारी देखने को मिल सकती है। सरकार का उद्देश्य इस हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से पूंजी जुटाना, सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाना और अपने विनिवेश कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। इससे कंपनी के शेयरों में तरलता बढ़ने की भी संभावना है।