Ranchi: 6 दिसंबर 2025 यानी आज शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी समन की अवहेलना से जुड़े मामले में रांची स्थित एमपी एमएलए की विशेष अदालत में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है. बता दें, बीते 3 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि दोपहर 2 बजे उन्हें कोर्ट में पेश होना अनिवार्य है.

आपको बता दें, पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि 12 दिसंबर को निचली अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. दलीत दी गई कि अगर ऐसा होता है तो उच्च न्यायालय में लंबित याचिका का महत्व खत्म हो जाएगा. इसपर झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर 12 दिसंबर को हेमंत सोरेन द्वारा निचली अदालत में स्थगन याचिका दिया जाता है तो विशेष मजिस्ट्रेट अगली तिथि 18 दिसंबर के बाद तय करेंगे.

राज्य की राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े मामले पर राज्य की राजनीतिक और कानूनी हलचल एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है. आज सबकी निगाहें कोर्ट की सुनवाई पर टिकीं हैं, कोर्ट में मुख्यमंत्री सशरीर पेश होंगे और मामले में आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ होगा.

आपको बता दें, समन की अवहेलना मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ CJM कोर्ट में शिकायतवाद दायर की थी जिसपर संज्ञान लेते हुए सीजेएम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया था लेकिन वे सुनवाई की कई तारीखों पर अदालत में उपस्थित नहीं हुए. वहीं बाद में मामले को MP/MLA कोर्ट में स्थानांतरित किया गया. यहां मुख्यमंत्री ने कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट का आग्रह किया. लेकिन कोर्ट ने इस नकार दिया. और इसके बाद सीएम को हाईकोर्ट का शरण लेना पड़ा. लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी उन्हें सशरीर उपस्थित होने को कहा है.

MP/MLA कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ईडी के समन की अवहेलना मामले में अब झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. इससे पहले सीएम द्वारा व्यक्तिगत पेशी में छूट की याचिका को रांची MP/MLA की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उन्हें 4 दिसंबर 2025 को उपस्थित होने का आदेश दिया था. वहीं कोर्ट के इस आदेश को CM ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने भी उन्हें सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है.