Yashwant/ Naxatra News Hindi
Ranchi Desk:झारखंड की राजनीतिक गलियारों में एक बार सियासी हलचल तेज हो गई है. दरअसल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेसवार्ता में सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में DMFT फंड से करोड़ों रुपये की घोटालेबाजी की जा रही है. राज्य सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत से राज्य में घोटाले हो रही है. बाबूलाल के इस बयान से झारखंड की राजनीति में घमासान मच गई है.

बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

पीसी के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने वर्षों तक संगठन का कार्य किया, पूरे देश का का भ्रमण किया था और जनमानस की समस्याओं को जाना था. वहीं आगे राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्ष 2024-25 एवं चालू वित्तीय वर्ष में बोकारो जिले में 631 करोड़ रुपये DMFT फंड से निकाले गए. जनरेटर खरीदने में 7.57 लाख की दर से भुगतान किया गया, जबकि बाजार दर 3 से 5 लाख रुपए थी. डिजिटल मैट्स और हाईमास्टर लाइट की खरीद में भी करोड़ों का गबन हुआ.

पूरे मामले की CBI से जांच करवाई जाए- बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इतनी बड़ी लूट मुख्यमंत्री के बिना संभव नहीं. घोटाले के पैसे मुख्यमंत्री के तिजोरी तक पहुंचता है. उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की CBI से जांच करवाई जाए. यदि निष्पक्षता की बात है तो मुख्यमंत्री स्वयं जांच के लिए सिफारिश करें. नहीं तो हम सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद करेंगे.

बयान जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश- कांग्रेस

इधर, बाबूलाल मरांडी के पीसी में दिए बयान पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सतीश पॉल मंजूनी ने पलटवार किया है उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी का यह बयान जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है. जितने भी घोटाले राज्य में हुए हैं, उनकी शुरुआत बीजेपी के कार्यकाल से हुई.

बीजेपी के शासनकाल में JPSC घोटाला सबसे बड़ा प्रमाण- JMM

वहीं, JMM (झारखंड मुक्ति मोर्चा) के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि राज्य का भविष्य कीचड़ में धकेलने का काम बीजेपी के नेताओं ने किया है. बाबूलाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उसी समय सबसे ज्यादा घोटाले हुए थे. बीजेपी के शासनकाल में जेपीएससी घोटाला इसका सबसे बड़ा प्रमाण है.

यह अब मामला न केवल वित्तीय अनियमितताओं का, बल्कि राजनीतिक दलों के बीच जारी आरोप-प्रत्यारोप की जंग का भी बड़ा हिस्सा बन चुका है. पूरे मामले में झारखंड की सियासी पारा इस वक्त इतना हाई हो गया है. कि आप देखने वाली बात होगी कि झारखंड क्या झारखंड में DMFT फंड की जांच सीबीआई करवाती है या नहीं.