बाबूलाल मरांडी ने अमित शाह को लिखा पत्र, डिटेंशन सेंटर बनाने की मांग

Jharkhand Infiltration : झारखंड में कथित बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर तत्काल केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग की है। मरांडी ने अपने पत्र में दावा किया कि संथाल परगना के पाकुड़, साहिबगंज, राजमहल, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर जैसे सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्या का संतुलन बहुत तेजी से बदल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि सीमावर्ती जिलों में केंद्र की निगरानी में एक विशेष जांच अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान की जाए।

मतदाता सूची में असामान्य बढ़ोतरी के आंकड़े पेश किए

बाबूलाल मरांडी ने वर्ष 2019 से 2024 के बीच संथाल परगना के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में हुई अप्रत्याशित वृद्धि का हवाला दिया। उन्होंने पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि जहां कुल मतदाताओं में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं एक विशेष वर्ग के मतदाताओं की संख्या में 40.9 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे बाहरी लोगों को योजनाबद्ध तरीके से बसाया जा रहा है।

सरकारी और आदिवासी जमीनों पर अवैध कब्जे का आरोप

पत्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि संथाल परगना में सरकारी, गोचर और रैयती आदिवासी जमीनों पर फर्जी वंशावली, फर्जी पहचान पत्र और जाली जन्म प्रमाण पत्रों के जरिए अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए उन्होंने मांग की कि वर्ष 2003-04 के पुराने खतियान और भू-अभिलेखों के आधार पर वंशावली का निष्पक्ष सत्यापन कराया जाए, ताकि असली और नकली निवासियों की पहचान हो सके।

डिटेंशन सेंटर और मतदाता सूची के विशेष ऑडिट की मांग

मरांडी ने गृह मंत्रालय से संथाल परगना क्षेत्र में अविलंब डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पहचान किए गए अवैध विदेशी नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया के तहत डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और बाद में उनके निर्वासन (डिपोर्टेशन) की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से संथाल परगना की सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की गहन और विशेष जांच कराने की मांग की है, ताकि फर्जी दस्तावेजों पर जुड़े अवैध नामों को सूची से हटाया जा सके।