TDPL धांधली के बाद रद्द हुई थीं 22 परीक्षाएं, सिविल जज नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट का बड़ा कदम, सिंगल बेंच में ट्रांसफर हुई याचिकाएं

TDPL Scam : झारखंड सरकार द्वारा सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती प्रक्रिया को रद्द किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी सभी तीन याचिकाओं को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच (एकल पीठ) में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है।

एकल पीठ में पहले से चल रही है समान मामलों की सुनवाई

सुनवाई के दौरान अदालत को अवगत कराया गया कि प्रार्थी अभी जुडिशियल ऑफिसर (न्यायिक पदाधिकारी) के पद पर नियुक्त नहीं हुए हैं और उनकी चयन प्रक्रिया अभी जारी थी। इसके अलावा, इसी तरह के अन्य मामलों की सुनवाई पहले से ही हाईकोर्ट की एकल पीठ में चल रही है। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया की एकरूपता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को भी सिंगल बेंच में ही स्थानांतरित किया जाना उचित होगा। राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की ओर से भी प्रार्थियों के इस अनुरोध पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद खंडपीठ ने मामले को ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया।

अभ्यर्थियों ने दी है सरकारी अधिसूचना को चुनौती

उल्लेखनीय है कि आदित्य भास्कर और आयुष कुमार वर्मा सहित अन्य अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या 22/2023 (सिविल जज जूनियर डिवीजन) की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के सरकारी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अनुराग कश्यप और सोनल ने अदालत में पक्ष रखा।

TDPL धांधली के बाद सरकार ने रद्द की थीं 22 परीक्षाएं

गौरतलब है कि परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल (TDPL) की संलिप्तता और सीआईडी (CID) जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात बड़ा फैसला लिया था। सरकार ने उन सभी भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द करने की घोषणा की थी जिसमें TDPL शामिल थी। इसके तहत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया को स्थगित करने और 17 पुरानी परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। इसके साथ ही वर्ष 2014 के बाद से हुई नियुक्तियों में संभावित गड़बड़ियों की भी जांच कराई जा रही है।