झारखंड हाईकोर्ट का सख्त आदेश चालयामा स्टील प्लांट में पार्किंग और स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश

रांची :- झारखंड उच्च न्यायालय ने आज सरायकेला-खरसावां स्थित चालयामा स्टील प्लांट (CSP) से जुड़ी जनहित याचिका पर अहम फैसला सुनाते हुए मामले का निस्तारण किया। माननीय मुख्य न्यायाधीश एम. एस. सोनक और माननीय न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरणों को स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्लांट में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण भारी वाहन सार्वजनिक सड़कों पर खड़े होते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है। साथ ही श्रमिकों के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया गया।

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। विशेष रूप से खतरनाक उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी उद्योग द्वारा सार्वजनिक सड़कों का असंतुलित या अवैध उपयोग स्वीकार्य नहीं है।

कोर्ट ने पाया कि CSP परिसर में पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से सार्वजनिक सड़कों का दुरुपयोग हो रहा है और क्षेत्र में ट्रॉमा एवं आपात चिकित्सा सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं। अदालत ने झारखंड बिल्डिंग बायलॉज़, 2016 के नियम 41 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने, प्लांट परिसर में पर्याप्त पार्किंग विकसित करने, सार्वजनिक सड़कों पर भारी वाहनों की अवैध पार्किंग रोकने तथा सड़क एवं यातायात व्यवस्था में सुधार करने का निर्देश दिया है।

साथ ही ट्रॉमा सेंटर और आपात चिकित्सा सुविधाओं के विकास तथा CSR के माध्यम से उद्योग की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायालय ने विभिन्न उपायों को 3 से 18 माह की समयसीमा में लागू करने और 6 माह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

अपने आदेश में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उद्योगों को सार्वजनिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग करना होगा और राज्य का दायित्व है कि वह श्रमिकों एवं आम जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करे