बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट प्रोजेक्ट अब चीन के पास, भारत के लिए क्यों बढ़ी रणनीतिक चिंता?

बांग्लादेश ने अपने अहम समुद्री प्रोजेक्ट मोंगला पोर्ट के विकास की जिम्मेदारी चीन को देने का फैसला किया है। यह फैसला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पहले इस प्रोजेक्ट पर भारत काम करने वाला था। अब चीन की भागीदारी को दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में बदलते रणनीतिक समीकरणों के तौर पर देखा जा रहा है।

समझौते के तहत चीन की सरकारी कंपनी मोंगला बंदरगाह के विकास का काम करेगी। इसके साथ ही बंदरगाह के आसपास एक आर्थिक क्षेत्र विकसित करने की भी योजना है, जहां औद्योगिक और कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

भारत के लिए यह मामला क्यों अहम माना जा रहा है?

मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश के प्रमुख समुद्री केंद्रों में शामिल है। इसकी स्थिति ऐसी जगह पर है जो भारत के पूर्वी क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी के काफी करीब मानी जाती है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी बड़े विदेशी निवेश को सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक नजर से भी देखा जाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ाता है, तो इससे हिंद महासागर क्षेत्र में उसका प्रभाव मजबूत हो सकता है। हालांकि अभी इस परियोजना को आधिकारिक तौर पर आर्थिक और बंदरगाह विकास से जोड़ा जा रहा है।

भारत की योजना क्या थी?

पहले भारत मोंगला पोर्ट के जरिए क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क को मजबूत करना चाहता था। माना जा रहा था कि इससे पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच आसान हो सकती थी और व्यापारिक रास्तों को नया विकल्प मिलता।

क्या है ‘चिकन नेक कॉरिडोर’?

सिलीगुड़ी क्षेत्र को आम भाषा में ‘चिकन नेक’ कहा जाता है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला अहम मार्ग माना जाता है। यह इलाका भौगोलिक रूप से संकरा है, इसलिए रणनीतिक नजर से इसकी अहमियत काफी ज्यादा मानी जाती है।

चीन की बढ़ती मौजूदगी पर चर्चा क्यों?

पिछले कुछ वर्षों में चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र के कई देशों में बंदरगाह, व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया है। इसी वजह से कई रणनीतिक विशेषज्ञ इसे क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की नीति से जोड़कर देखते हैं। हालांकि चीन इन परियोजनाओं को आर्थिक सहयोग और विकास का हिस्सा बताता रहा है।

आगे क्या असर हो सकता है?

मोंगला पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर अब नजर इस बात पर रहेगी कि यह सिर्फ आर्थिक विकास तक सीमित रहता है या इसका असर क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन पर भी पड़ता है। भारत और बांग्लादेश के संबंधों के साथ-साथ दक्षिण एशिया की राजनीति पर भी इस फैसले का असर देखने को मिल सकता है।