महिला सशक्तिकरण के दम पर नई विकास यात्रा पर उत्तराखंड, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को मिल रही नई पहचान

उत्तराखंड में महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार कई महत्वाकांक्षी कदम उठा रही है। आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्थानीय नेतृत्व और सामाजिक सुरक्षा को केंद्र में रखकर चलाई जा रही योजनाओं का प्रभाव अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्पष्ट दिखाई देने लगा है। राज्य सरकार का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। इसके लिए महिला समूहों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, कैटरिंग और अन्य स्थानीय व्यवसायों की शुरुआत कर सकें।

ग्रामीण प्रशासन में महिलाओं की भूमिका भी लगातार मजबूत हो रही है। पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। कई महिला प्रधान गांवों में रोजगार के नए अवसर विकसित करने, पलायन कम करने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय पहल कर रही हैं। महिलाओं और बेटियों के आर्थिक व शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से बालिका के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि परिवारों को बेटियों की शिक्षा और भविष्य के प्रति प्रोत्साहन मिले।

इसके साथ ही समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद महिलाओं के विवाह, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े अधिकारों में समानता सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है।