जनगणना के साथ जाति गणना जल्द पूरी करने की मांग करेगा तमिलनाडु, विधानसभा में सरकार का बड़ा संकेत

Chennai: तमिलनाडु सरकार ने ये संकेत दिया है कि वह केंद्र सरकार की चल रही जनगणना प्रक्रिया के साथ जाति आधारित गणना (Caste Enumeration) को जल्द से जल्द पूरा कराने की मांग करेगी, या कम से कम जोर देगी। ये बात राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विधानसभा के संबोधन दौरान कही, जैसा की बताया गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम सामाजिक न्याय की दिशा में है और सभी समुदायों को एक जैसी भागीदारी, समान मौके देने की कोशिश में माना जा रहा है।

राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा कि सरकार की सोच ये है कि समाज के हर तबके को उसकी जरूरतों और हिस्सेदारी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. इसी लक्ष्य को दिमाग में रखते हुए राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र, जनगणना के साथ-साथ जाति से जुड़ी जानकारी वाला काम भी समय पर पूरा करा दे।

इसके अलावा सरकार ने कहा कि जब केंद्र की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब तमिलनाडु अपने स्तर पर सोशल जस्टिस सर्वे (Social Justice Survey) कराने की तैयारी करेगा। इस सर्वे का मकसद अलग-अलग समुदायों की स्थिति और उनके प्रतिनिधित्व से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना बताया गया है, ताकि भविष्य की योजनाएं और नीतियां और बेहतर तरीके से बनाई जा सकें।

विधानसभा के संबोधन में सरकार ने सिर्फ जाति गणना नहीं गिनाई, बल्कि पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार पर अंकुश, और योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना जैसे मुद्दों को भी प्राथमिकताओं में शामिल बताया। सरकार ने ये भी कहा कि सामाजिक न्याय और प्रशासनिक सुधार , दोनों को साथ-साथ आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा।

राजनीतिक तौर पर भी इस घोषणा को अहम माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में ये मुद्दा राज्य और केंद्र के बीच चर्चा का आधार बन सकता है। अब ध्यान इस बात पर टिक गया है कि केंद्र सरकार इस मांग के बारे में किस तरह का रुख लेती है, और आगे की प्रक्रिया आखिर किस दिशा में बढ़ेगी.