Ranchi: झारखंड आज अपना 25वां वर्षगांठ मना रहा है वहीं झारखंड हाईकोर्ट का भी 25वां स्थापना दिवस है इस अवसर पर आज भव्य सिल्वर जुबली का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम में देश के सर्वोच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 10 जज और 9 राज्यों के चीफ जस्टिस भी झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में भाग लेंगे.

बता दें, हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे. झारखंड हाईकोर्ट के 25वें स्थापना दिवस को लेकर हाईकोर्ट परिसर को रंग-बिरंगी लाइट्स से सजाया गया है परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है. कार्यक्रम की शुरूआत हाईकोर्ट परिसर में ऑडिटोरियम के शिलान्यास से होगी. मुख्य कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे शुरू हो जाएगा. जबकि शाम करीब साढ़े 7 बजे झारखंड ज्यूडिशियल एकेडमी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा. जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रुप में सर्वोच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत शामिल होंगे.

कब और कैसे हुई थी झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना
झारखंड उच्च न्यायालय भारतीय राज्य झारखंड का उच्च न्यायालय है. इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत बिहार राज्य के विभाजन के बाद हुई थी और इसने इस क्षेत्र पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा पहले प्रयोग किए जाने वाले अधिकार क्षेत्र का स्थान लिया.

नए भवन के निर्माण में लगे करीब आठ वर्ष

2013 में, झारखंड सरकार ने बढ़ते मुकदमों के बोझ और डोरंडा स्थित पुराने भवन की सीमित क्षमता को देखते हुए, रांची के धुर्वा में एक नए उच्च न्यायालय परिसर की योजना को मंज़ूरी दी. करीब 165 एकड़ क्षेत्र में 2015 में निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसमें से 72 एकड़ मुख्य न्यायालय परिसर के लिए निर्धारित किया गया था. आधुनिक न्यायिक बुनियादी ढांचा बनाने के उद्देश्य से इसकी आधारशिला रखी गई थी और लगभग आठ वर्षों तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा.

राष्ट्रपति द्रौपदी ने किया नए भवन का उद्घाटन

रांची के धुर्वा में झारखंड उच्च न्यायालय के नवनिर्मित इस भवन का उद्घाटन 24 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया. झारखंड हाईकोर्ट का यह परिसर 165 एकड़ में फैला हुआ है, जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय परिसर है. बता दें, इस परियोजना के निर्माण पर करीब 550 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आई है, जबकि भूमि अधिग्रहण और संबंधित सुविधाओं को शामिल करते हुए, कुल लागत लगभग 1,000 करोड़ रुपए आंकी गई है.